देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का अवसर जहाँ एक ओर पिछले ढाई दशकों की विकास यात्रा का जश्न मनाने का पर्व है, वहीं दूसरी ओर यह उन अमर बलिदानियों और आंदोलनकारियों के अदम्य साहस को नमन करने का भावुक क्षण भी है। मसूरी के नगर पालिका सभागार में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 1994 के मसूरी गोलीकांड और राज्य आंदोलन के उस खौफनाक दौर को याद करते हुए भावुक होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथक राज्य का निर्माण किसी राजनीतिक सौदेबाजी से नहीं, बल्कि आम जनता के खून-पसीने और बलिदानों से संभव हुआ था।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मसूरी में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य आंदोलन के संघर्ष, शहादत और आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया गया। नगर पालिका परिषद और प्रशासन की ओर से नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वर्ष 1994 के आंदोलन और गोलीकांड की घटनाओं को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व आंदोलनकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। जिन लोगों ने पृथक राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए गोलीकांड का जिक्र करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनेक आंदोलनकारी घायल हुए। उस दौर के हालात इतने भयावह थे कि उन्हें स्वयं भी लगने लगा था कि शायद वह जीवित नहीं बच पाएंगे। इससे पहले उन्होंने मसूरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी।उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों के साथ मातृशक्ति का योगदान भी अतुलनीय रहा है। महिलाओं ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी की और संघर्ष को मजबूती दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अलग राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। हालांकि, सम्मान समारोह में आंदोलनकारियों और उनके परिजनों की समस्याओं ने भी ध्यान खींचा। वक्ताओं ने पीड़ा जताई कि राज्य आंदोलन में शहीद हुए छह लोगों के परिजनों का अब तक आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई आंदोलनकारी भी अभी तक सरकारी अभिलेखों में चिन्हित नहीं हैं। वक्ताओं ने मांग की कि सभी पात्र आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों का प्राथमिकता से चिन्हीकरण किया जाए, ताकि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके। आंदोलनकारियों ने सम्मान निधि को पेंशन से जोड़ने की व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि इस व्यवस्था के कारण कई लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि सम्मान और सहायता से जुड़ी सुविधाओं की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, जिससे वास्तविक पात्र लोगों को बिना परेशानी लाभ मिल सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों को नियमानुसार हाउस टैक्स में छूट देने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि नगर निगम में करीब 15 वर्ष पहले इस तरह की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। ऐसे में मसूरी के आंदोलनकारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आंदोलनकारियों और शहीदों के बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण संभव हुआ है। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार और नगर पालिका प्रयासरत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों को हाउस टैक्स में छूट देने के संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।समारोह में जहां आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन किया गया, वहीं उनके चिन्हीकरण और सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं ने यह सवाल भी सामने रखा कि राज्य निर्माण के नायकों को उनका पूरा सम्मान और अधिकार कब तक मिल पाएगा।