देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्षों का लंबा समय बीत जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा पूरी तरह सुलझ नहीं सका है। हालांकि, समय-समय पर दोनों राज्यों के शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों के बीच वार्ताएं हुई हैं और कई महत्वपूर्ण संपत्तियों का हस्तांतरण भी पूरा किया गया है, लेकिन कई जटिल विषय अब भी फाइलों में अटके पड़े हैं। इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाली यह उच्चस्तरीय मुलाकात दो दशक से लंबित संपत्तियों और सिंचाई परियोजनाओं के समाधान की दिशा में बेहद निर्णायक साबित हो सकती है।

उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल पूरे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा पूरी तरह नहीं हो पाया है। कई दौर की बैठकों और बातचीत के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण मामले अब तक लंबित हैं। अब इन मामलों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस प्रस्तावित दौरे में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिले की भूमि और भवनों के हस्तांतरण के साथ खटीमा बैराज की बदहाल स्थिति तथा इकबालपुर नहर के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। कई संपत्तियों का हस्तांतरण हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भूमि और भवनों का मामला अटका हुआ है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की तैयारी तेज कर दी है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तर प्रदेश जाएंगे और लंबित विषयों पर चर्चा करेंगे। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के अनुसार, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिले की कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। उन्होंने बताया कि इन संपत्तियों को उत्तराखंड को देने पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से सहमति व्यक्त की जा चुकी है। भूमि के साथ ही तीनों जिलों में स्थित 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवन भी उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने हैं। अब इन सभी बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी होना शेष है। प्रस्तावित दौरे में मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए बातचीत करेंगे, ताकि वर्षों से लंबित संपत्तियों का निस्तारण हो सके। प्रस्तावित बैठक में खटीमा बैराज का मुद्दा भी अहम रहेगा। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैराज की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और उसकी निर्धारित आयु भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी, ताकि बैराज के निर्माण को लेकर आवश्यक सहमति बन सके। इसके अलावा उन परिसंपत्तियों पर भी चर्चा होगी, जिनकी समुचित देखरेख नहीं हो पा रही है और जिन पर अतिक्रमण की आशंका बनी हुई है। सरकार का प्रयास है कि संपत्तियों का स्वामित्व और रखरखाव स्पष्ट हो तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरे का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण भी है। यह मामला लंबे समय से उत्तर प्रदेश के साथ लंबित है। सिंचाई विभाग के अनुसार, हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके निर्माण के लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश से इस पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। विभाग के प्रमुख अभियंता के मुताबिक, नहर निर्माण में आने वाला खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करने के लिए तैयार है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार पानी देने पर सहमति जताती है तो परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है। इससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर विभागीय स्तर पर बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश के साथ लंबित सभी विषयों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मामले आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों के समाधान में समय लग सकता है। सरकार की प्राथमिकता है कि जिन मामलों का निस्तारण शीघ्र संभव है, उन्हें पहले पूरा कराया जाए। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज के उत्तर प्रदेश दौरे पर टिकी हैं। यदि बातचीत में सहमति बनती है तो राज्य गठन के बाद से लंबित परिसंपत्ति हस्तांतरण के कई मामलों को गति मिल सकती है। साथ ही इकबालपुर नहर और खटीमा बैराज से जुड़े मुद्दों पर भी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल संभव है।