देहरादून। उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस, आबकारी, कारागार और वन विभाग समेत कई प्रमुख विभागों में 1,800 से अधिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती का अधियाचन (रिक्रूटमेंट रिक्विजिशन) भेज दिया गया है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पुलिस, अग्निशमन, कारागार, आबकारी और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इन विभागों में 1,800 से अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए भर्ती अधियाचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को भेजे गए हैं। सबसे अधिक पद पुलिस और अग्निशमन विभाग में हैं, जहां आरक्षी और उप निरीक्षक स्तर के कुल 1,385 पदों पर चयन प्रक्रिया प्रस्तावित है। पुलिस और अग्निशमन विभाग में आरक्षी श्रेणी के 1,187 पद शामिल हैं। इनमें जनपदीय पुलिस में पुरुष आरक्षियों के 464 और महिला आरक्षियों के 238 पद रखे गए हैं। इसके अलावा पीएसी और आईआरबी में पुरुष आरक्षियों के 284 पदों पर भर्ती होगी। फायरमैन के पुरुष और महिला वर्ग के लिए 201 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती से पुलिस बल और अग्निशमन सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। आरक्षी पदों के साथ उप निरीक्षक और समकक्ष स्तर के 198 पदों का अधियाचन भी भेजा गया है। इनमें उप निरीक्षक पुलिस के 93, उप निरीक्षक अभिसूचना के 19, प्लाटून कमांडर पीएसी और आईआरबी के 81 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पांच पद शामिल हैं। कारागार प्रशासन विभाग में भी भर्ती की तैयारी है। यहां पुरुष बंदीरक्षक के 117 और महिला बंदीरक्षक के 27 पदों पर चयन किया जाएगा। इस तरह कारागार विभाग में कुल 144 पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की इस तैयारी में आबकारी और वन विभाग को भी शामिल किया गया है। आबकारी विभाग में उपनिरीक्षक के दो और सिपाही के 50 पदों का अधियाचन भेजा गया है। वहीं वन विभाग में वन आरक्षी के 171 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इन नियुक्तियों से युवाओं को अलग-अलग विभागों में अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने के बाद अब युवाओं की निगाहें विज्ञप्ति जारी होने, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम पर रहेंगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि अधियाचन भेजे जाने का अर्थ भर्ती विज्ञापन जारी होना नहीं है। पदों के लिए आवेदन, पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा और चयन संबंधी विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक विज्ञप्ति में ही स्पष्ट होगी। पुलिस से लेकर वन विभाग तक प्रस्तावित इन भर्तियों ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद जगाई है। अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण और समयबद्ध विज्ञापन जारी होने का इंतजार है।