देहरादून। उत्तराखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है और प्रदेशभर में घरेलू सिलिंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को एलपीजी की मांग और आपूर्ति की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 35,55,559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन और 60,976 कमर्शियल कनेक्शन हैं। इसके साथ ही राज्य में 80,861 घरेलू गैस सिलिंडर और 12,146 कमर्शियल सिलिंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रोजाना पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति भी हो रही है, जिससे किसी भी जिले में किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। रेखा आर्या ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्थिति में एजेंसी या गोदाम से सीधे सिलिंडर वितरण न किया जाए। सभी उपभोक्ताओं को केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस उपलब्ध कराई जाए, ताकि कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को कमर्शियल गैस सिलिंडर की नियमित आपूर्ति की जा रही है। साथ ही जो व्यवसायी कमर्शियल गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के 24 घंटे के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश गैस कंपनियों को दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। अब तक प्रदेश में 173 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है और 15 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पीएनजी लाइन के लिए जल्द से जल्द एनओसी जारी करने का अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि गैस आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।