जनपद ऊधम सिंह नगर के सितारगंज साधूनगर के ग्रामीणों ने स्वीकृत पट्टे से गांव को खतरा बताया है। इसे लेकर ग्रामीण अफसरों से लेकर न्यायालय तक पहुंच गये हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन भूमि में निजी पट्टा स्वीकृत किया है। उनका कहना है कि न्यायालय के पट्टे के आदेश पर स्थगनादेश दिया है।
साधूनगर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी समेत तमाम अफसरों मांगपत्र सौपकर आबादी के पास स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार कैलाश नदी में मैदानी – के तहत रिक्त वन भूमि वर्ग पांच के उपखनिज क्षेत्र में ख लिए वैध पंजीकृत बिडर्स निविदा आमंत्रण की गई थी। जिसमें खनन पट्टा का एच-1 में वन भूमि वर्ग पांच दर्ज थी। इसमें क्षेत्रफल 5.9260 हेक्टेयर कैलाश नदी में खनन पट्टा आवंटित किया गया था। पट्टा चलाने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1950 के अधीन वन भूमि हस्तांतरण संबंधित अनुमति एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से खनन चुगान के लिए अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य के अनुमति नहीं ली। आरोप लगाया कि पट्टाधारक ने मानक पूरे किए बिना न भूमि पर खनन का काम करने का प्रयास किया। C ऐप पर पढ़ें विरोध के कारण खनन शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीणों के अनुसार पट्टे में खनन होने से गांव में क्षति होगी। ग्रामीणों के अनुसार हाईकोर्ट ने स्थगनादेश जारी किया है। इधर एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि न्यायालय का कोई आदेश नहीं मिला है। निर्णय के अनुसार कार्रवाई होगी।