देहरादून। उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 235 किलोमीटर लंबी नौ प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 297.37 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस त्वरित स्वीकृति के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में सड़क संपर्क (रोड कनेक्टिविटी) और अधिक सुदृढ़ होगा। साथ ही क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।

उत्तराखंड में 235 किलोमीटर लंबी नौ सड़कों के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 297.37 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इससे प्रदेश में सड़क संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार उत्तराखंड की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर विचार कर रही है। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्गों के स्पर (सहायक शाखा मार्ग) के रूप में अनुमोदित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार के प्रस्तावों को परीक्षण के लिए अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने 24 जुलाई, 2026 को केंद्रीय मंत्री गडकरी से इन परियोजनाओं के अनुमोदन का अनुरोध किया था। इनमें सिकुड़ा बैंड से एनटीडी (अल्मोड़ा) तक सुरंग सहित लगभग एक किलोमीटर मोटर मार्ग शामिल है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग-309बी के स्पर के रूप में अनुमोदित करने का आग्रह किया गया है। सेराघाट–बाड़ेछीना मोटर मार्ग (45 किलोमीटर) को भी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसी तरह, मरचूला–भिकियासैंण मोटर मार्ग (72 किलोमीटर) को भी नेटवर्क से जोड़ने का अनुरोध किया गया। कालसी–चकराता मोटर मार्ग (44 किलोमीटर) को राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए एवं 507 के स्पर के रूप में विकसित करने की मांग की गई थी। गडकरी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सभी प्रस्तावों को विचार और परीक्षण के लिए अधिकारियों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग से शीघ्र निर्णय होने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना है। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन एवं व्यापार में वृद्धि होगी।