उत्तराखंड राज्य के गन्ना किसानों को बकाया रकम 275 करोड़ का भुगतान एकमुश्त जारी करने के लिए सरकार के गन्ना व चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा जुटे हुए हैं। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द किस्तों के बजाय एकमुश्त धनराशि अवमुक्त करने के लिए निर्देशित किया है।
गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बहुगुणा ने बताया कि राज्य में अभी तक 500 करोड़ का गन्ना खरीदा गया है। इसमें करीब 225 करोड़ का भुगतान किसानों को मिलों ने कर दिया है। करीब 275 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। चीनी मिलों का पेराई सत्र समाप्ति की ओर है। अब किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना है। गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बहुगुणा ने बताया कि शासन व गन्ना विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द एकमुश्त किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए चर्चा कर अफसरों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से चर्चा हुई है। बताया कि सीएम ने जल्द ही समीक्षा बैठक कर इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मंत्री बहुगुणा का कहना है कि राज्य में चीनी मिलों से हो रहे आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए सरकार अब बृहद कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसके लिए प्रत्येक चीनी मिल में करीब 70-80 करोड़ का खर्च करेगी। इससे चीनी मिल की मशीनों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। साथ ही एथेनॉल प्लांट और बिजली उत्पादन प्लांट लगाये जाएंगे, ताकि चीनी मिलों की आय बढ़े। बताया कि उन्होंने अफसरों से कहा कि मिलों को लाभ में लाने के निर्णय तत्काल लिये जायें। इसके लिए एथेनॉल का उत्पादन के लिए कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि एथेनॉल का बड़ा बाजार है। राज्य की सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही है। हर वर्ष घाटा बढ़ता जा रहा है। घाटे के कारण गदरपुर और सितारगंज की चीनी मिलें बंद करनी पड़ी थीं। हालांकि विधायक सौरभ बहुगुणा और सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से सितारगंज चीनी मिल को पुन: इस सत्र में चलाया गया है। इसके बावजूद मिल को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाना चुनौती बना हुआ है। पशुपालन, गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री बहुगुणा ने बताया कि देहरादून में गन्ना विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसमें चर्चा हुई है। उन्हें प्रस्ताव बनाने को कहा गया है।
