उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र से जल्द ही बड़े बजट की सौगात मिल सकती है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को 2 सालों के लिए अलग-अलग बजट की डिमांड की गई है। जिस पर केंद्र ने सहमति भी जता दी है।
उत्तराखंड में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र से बड़े बजट की डिमांड की जा रही है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पहली बार राज्य ने दो सालों के लिए केंद्रीय बजट दिए जाने का प्रस्ताव भेजा है। साल 2022–23 के लिए 1000 करोड़ और 2023–24 के लिए 900 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने केंद्र से मांगा है। जिस पर केंद्र ने सहमति व्यक्त भी कर दी है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते राज्य को केंद्र से यह बड़ी सौगात मिल सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी आर राजेश कुमार ने बताया कि हर साल मिलने वाले केंद्रीय बजट से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वर्तमान में 2 साल के लिए बजट मांगा गया है. जिस पर केंद्र ने सहमति व्यक्त करते हुए बजट उपलब्ध करवाने की संस्तुति भी दे दी है। जिसके बाद जल्द ही राज्य को बजट की राशि प्राप्त हो जाएगी. इस बजट से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।